हिम न्यूज़, शिमला- मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार अग्निवीरों को नौकरियां सुनिश्चित करेगी।
बैठक में जल शक्ति विभाग की पैरा वर्कर नीति के अनुसार राज्यभर में विभाग की योजनाओं के लिए विभाग में 3970 पैरा वर्कर (1146 पैरा पम्प ऑप्रेटर, 480 पैरा फिटर और 2344 मल्टी पर्पज वर्कर) को मानदेय आधार पर (6 घण्टे प्रतिदिन) काम पर रखने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने पंचायती राज विभाग में पंचायत सचिवों के 389 पदों को कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा अनुबन्ध आधार पर भरने को मंजूरी प्रदान की।
कैबिनेट ने पंचायती राज विभाग में तकनीकी सहायक के 124 पद सृजित करने और कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा 40 पद अनुबन्ध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने नवगठित ग्राम पंचायतों में चयन समिति के माध्यम से ग्राम रोजगार सेवकों के 124 पदों को भरने की भी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग में पुलिस कर्मियों के 73 पद सृजित कर भरने की अनुमति प्रदान की, ताकि आबकारी एनडीपीएस और अन्य नियामक कानूनों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। इससे न केवल सरकारी राजस्व में बचत होगी, बल्कि नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता और मजबूत होगी।
दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) को पदोन्नति
मंत्रिमंडल ने प्रदेश सरकार में सेवाएं प्रदान कर रहे बैंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) को पदोन्नति आधार पर भरे जाने वाले पदों में चतुर्थ श्रेणी में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी में तथा तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी में और द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी के सबसे निचले सोपान पर पदोन्नति के लिए कुल कैडर क्षमता के रिक्त पदों में 4 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने को भी स्वीकृति प्रदान की।
हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा परीक्षाओं का स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा आयोजित भर्ती/परीक्षाओं को विश्वविद्यालय/बोर्ड में हिमाचल प्रदेश अनाचार अभ्यास रोकथाम या अन्य निर्दिष्ट परीक्षा अधिनियम 1984 के पूर्व संवीक्षा के अधीन लाया जाएगा
मंत्रिमण्डल ने जिला कांगड़ा की तहसील जयसिंहपुर के अन्तर्गत जालग में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए नई उप-तहसील खोलने को अनुमति प्रदान की।
कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश विधवा पुनर्विवाह नियम 2013 में संशोधन कर वर्तमान में दम्पति को दिए जाने वाले अनुदान को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 65 हजार रुपये करने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 60 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा प्राप्त करने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम के पक्ष में राज्य सरकार की नो डिफॉल्ट गारंटी के नवीनीकरण को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने कम ब्याज दर पर नकद ऋण सीमा का लाभ उठाने के लिए हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम के पक्ष में राज्य सरकार की गारंटी राशि 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपये करने को स्वीकृति प्रदान की।
शिक्षा
मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला के रामपुर में राजकीय उच्च विद्यालय सनारसा को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पदों को सृजित करने व भरने को स्वीकृति प्रदान की।
कैबिनेट ने मण्डी जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बिहानी में विज्ञान की कक्षाएं आरम्भ करने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने चम्बा जिला के डलहौजी क्षेत्र में राजकीय उच्च विद्यालय ग्रैंगर को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय मंगलेरा, जुटराहन और लदेड़ को राजकीय उच्च विद्यालय तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय चाना को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के 23 पदों को सृजित कर उन्हें भरने की अनुमति प्रदान की।
कैबिनेट ने मण्डी जिला के द्रंग क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक विद्यालय देहरीनाल को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ आवश्यक पदों को सृजित कर उन्हें भरने की अनुमति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय थाची में वाणिज्य की कक्षाएं तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रेसी और चाह का डोहरा में विज्ञान (नॉन मेडिकल) की कक्षाएं आरम्भ करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों को 7 पदों को सृजित कर उन्हें भरने की अनुमति प्रदान की।
कैबिनेट ने 1962 के भारत-चीन युद्ध के शहीद के सम्मान में जिला लाहौल-स्पीति के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिसु का नाम शहीद हवलदार तेज़िंन फुनचोक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिसु रखने को अपनी स्वीकृति दी।
मंत्रिमण्डल ने ऊना जिला में राजकीय उच्च विद्यालय लोहारली, किन्नू और भलोण को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालय बवेहड़ एवं लोअर अन्दोरा (बदाउ) को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ नव स्तरोन्नत स्कूलों को कार्यशील करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 24 पदों को सृजित करने व भरने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में शिमला जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टिक्करी नेवल में विज्ञान की कक्षाएं आरम्भ करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों को सृजित कर भरने की अनुमति प्रदान की।
बैठक में ऊना जिला के राजकीय प्राथमिक विद्यालय त्यूरी को राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय नारी को राजकीय उच्च विद्यालय तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय टीहरा एवं ककराना को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के 15 पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने कुल्लू जिला के राजकीय प्राथमिक विद्यालय चौकी-1 को स्तरोन्नत कर राजकीय माध्यमिक विद्यालय करने सहित विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में सिरमौर जिला के राजकीय माध्यमिक विद्यालय कलोह, जहड़ और गागल शिकोर में विज्ञान की कक्षाएं आरम्भ कर विभिन्न श्रेणियों के सात पदों के सृजन एवं इन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के राजकीय महाविद्यालय बलद्वाड़ा में विज्ञान की कक्षाएं आरम्भ करते एवं विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों के सृजन एवं इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की।