Breaking
डाक मतपत्र से वोट डाल सकेंगे आवश्यक सेवाओं में लगे मतदाता: डीसी         बैलेट पेपर एवं पोस्टल बैलेट पेपर प्रिंट करने के संबंध में बैठक आयोजित         उपायुक्त ने बीडीओ टूटू अनमोल को यूपीएससी परीक्षा पास करने पर दी बधाई         आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 7.85 करोड़ रुपये की जब्ती         अग्निवीर की ऑनलाइन परीक्षा 22 अप्रैल से         अपनी खीज मिटाने में जुटे कांग्रेस नेता - बिंदल         दुर्गाष्टमी के अवसर पर राजभवन में फलाहार ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन         बिजली रहेगी गुल         कांग्रेस पार्टी की नियत में खोट, 1500 महिलाओं को देना की इच्छा नहीं : त्रिलोक         भाजपा का संकल्प पत्र मोदी की गारंटी : बिंदल         बायोलचिम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने किया किसान संगोष्ठी का सफल आयोजन         भाजपा संगठन महामंत्री सिद्धार्थन ने कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स         कंगना के साथ भाजपा नेता जयराम ठाकुर ने की दलाई लामा से मुलाकात         मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए नए मतदाता 4 मई तक कर सकते हैं आवेदन         आधुनिक हिमाचल के निर्माण में स्व. वीरभद्र सिंह ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका : यशवंत छाजटा         केंद्रीय विद्यालय सलोह में रिक्तियों के लिए आवेदन 25 अप्रैल तक         आवश्यक सेवाओं से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी पोस्टल बेल्ट सुविधा से कर सकेंगे मतदान         परस राम धीमान और समर्थकों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह से की मुलाकात         राहुल गाँधी की न्याय गारंटियों का प्रदेशभर में प्रचार करेंगी एनएसयूआई         भाजपा ने 1500 रुपये रुकवाकर महिलाओं को किया अपमानित : कांग्रेस

राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा कार्यक्रम बनाने, समन्वय और निगरानी के लिए डीआरएससी का गठन किया

हिम न्यूज़- परिवहन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि राज्य सरकार ने सभी जिलों में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम बनाने, समन्वय करने और निगरानी करने के लिए जिला सड़क सुरक्षा समिति (डीआरएससी) का गठन किया है। उपायुक्त एवं जिला दण्डाधिकारी (पदेन) की अध्यक्षता वाली समिति राज्य सड़क सुरक्षा नीति के क्रियान्वयन एवं इसके अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों की निगरानी करेगी।

यह नियमित रूप से राज्य सड़क सुरक्षा परिषद (एसआरएससी) को जिले में हुई सड़क दुर्घटनाओं के विवरण पर अपडेट करेगी, जिसमें वाहन का विवरण, दुर्घटना का कारण, मौके की जांच का विवरण, सबूत, अपराधी और पीड़ितों का विवरण और उनकी नवीनतम स्थिति, चोट का प्रकार और प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करना आदि शामिल है।

उन्होंने कहा कि समिति सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता के लिए नेक व्यक्ति (गुड सेमेरिटन) की अवधारणा को बढ़ावा देगी। डीआरएससी जिला वेबसाइट पोर्टल और केन्द्रीय सड़क परिवहन और एवं राजमार्ग मंत्रालय के पोर्टल (http://morth-roadsafety.nic.in/edisha/index.aspx) के सार्वजनिक डोमेन पर मासिक आधार पर सड़क दुर्घटनाओं का डेटा प्रकाशित करेगी।

समिति जिला सड़क सुरक्षा योजना विकसित करेगी और जिलों में बड़े स्तर पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के लिए एक आपातकालीन चिकित्सा योजना तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि यह बड़े स्तर पर होने वाली दुर्घटनाओं की फोरेंसिक जांच सुनिश्चित करेगी और पूर्व के केस लोड के अनुसार विभिन्न एम्बुलेंस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगी और इन एम्बुलेंसों के प्लेसमेंट को प्रतिक्रिया समय में सुधार करने और अस्पतालों को समय पर सौंपने में मदद करेगी।

समिति द्वारा पूर्व सूचना प्रणाली स्थापित करके तथा आपात स्थिति में बिस्तरों की उपलब्धता का पता लगाने के लिए अस्पतालों और एम्बुलेंस के बीच संपर्क भी सुनिश्चित किया जाएगा। प्रवक्ता ने कहा कि डीआरएससी, आवश्यकताओं और सड़क सुरक्षा निधि में वितरण के लिए नोडल निकाय के रूप में कार्य करेगी तथा महत्वपूर्ण मामलों पर एसआरएससी के साथ संवाद भी स्थापित करेगी। यह राज्य की एसआरएससी/प्रमुख एजेंसी को नियमित रूप से जानकारी और सड़क सुरक्षा उपायों, विशेष रूप से प्रमुख दुर्घटना संभावित क्षेत्रों, ब्लैक स्पॉट आदि की पहचान के संबंध में 4ई यानि इंजीनियरिंग, शिक्षा, प्रवर्तन और आपातकाल की सिफारिश करेगी।
उन्होंने कहा कि समिति राज्य सरकार को विभिन्न नियम और योजनाएं बनाने या उनमें संशोधन करने के लिए सुझाव भी देगी।

डीआरएससी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर कम से कम 15 दिन में एक बार अपनी बैठक आयोजित करेगी और महीने में कम से कम एक बार परोक्ष रूप से बैठक करेगी तथा विभिन्न गतिविधियों पर समय-समय पर विस्तृत रिपोर्ट भेजेगी।

पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता, सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारी के प्रतिनिधि, एनएचएआई के परियोजना निदेशक, नगर निगम, शहरी निकाय और अधिसूचित प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारी, सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए कार्यरत कम से कम एक सिविल सोसाइटी संगठन या कोई अन्य गैर सरकारी संगठन तथा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी समिति के सदस्य होंगे और राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों (एमडीआर) के राजमार्ग प्रशासक सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।