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खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने में हिमाचल नंबर दो-विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त स्टेट में मिला स्थान

हिम न्यूज़, बिलासपुर-  हिमाचल प्रदेश ने अपनी राशन दुकानों की मदद से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने के मामले में विशेष श्रेणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यह गौरव की बात है कि आवागमन और वितरण की दिक्कतों के बावजूद हिमाचल प्रदेश ने सामान्य श्रेणी में शामिल राज्यों से प्रतिस्पर्धा करते हुए काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने इसकी पुष्टि की है।

केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, कपड़ा और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पियूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित भारत में खाद्य पोषण और सुरक्षा विषय पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेषों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान एनएफएसए के लिए राज्य रैकिंग सूचकांक का पहला संस्करण जारी किया है।

इसके अनुसार विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों में खाद्य सुरक्षा सुनिष्चित करने में हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर आया है। खाद्य और पोषण सुरक्षा पर आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के खाद्य आपूर्ति मंत्री शामिल हुए थे। जहां पर हिमाचल प्रदेश की ओर से खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने भाग लिया था।

राजेंद्र गर्ग ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 30 लाख लाभार्थियों को एनएफएसए के तहत कवर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य रैकिंग सूचकांक राज्य रैकिंग सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा एनएफएसए में किए गए सुधारों के आधार पर जारी किया गया है।

 

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। राज्य के लिए यह गौरव का विषय है कि एनएफएसए के कार्यान्वयन के लिए विशेष श्रेणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा स्थान हासिल किया है।

राजेंद्र गर्ग,