हिम न्यूज़, मंडी । जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि मंडी जिले में स्वर्ण जयंती आश्रय योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित लाभार्थियों के 3819 नए मकान बनेंगे। यह गरीब कल्याण को समर्पित जय राम सरकार की बड़ी सौगात है। वे मंडी में जिला कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि यह अपने आप ऐतिहासिक है कि मंडी जिले में जरूरतमंद लोगों को इतनी बड़ी संख्या में मकान मिल रहे हैं। ये मकान जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में बनेंगे। मंत्री ने कहा कि कल्याण समिति की शुक्रवार की बैठक में 2221 मकानों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, इसके लिए जिले को 33 करोड़ 30 लाख रुपये का बजट मिला है। जल्द ही 1598 और मकानों के मामले स्वीकृत किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने मंडी जिले में बीते पौने पांच साल में सरकारी योजनाओं में पात्र जरूरतमंद लाभार्थियों को 4210 मकान स्वीकृत किए हैं।
बता दें, स्वर्ण जयंती आश्रय योजना में पात्र लोगों को गृह निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपये की सहायता प्रति परिवार प्रदान की जाती है। उन्होंने जिले में भारी बारिश व आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुए मकानों के निर्माण को लेकर प्रभावितों को गृह निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने में त्वरित कदम उठाने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे मामलों की अलग से रिपोर्ट बनाकर शिमला भेजें।
बैठक में विधायक विनोद कुमार, जवाहर ठाकुर, इंद्र सिंह गांधी और प्रकाश राणा भी उपस्थित रहे। इसके अलावा उपायुक्त अरिंदम चौधरी व एसडीएम सदर रितिका जिंदल समेत विभिन्न विभागों के आला अधिकारी बैठक में मौजूद थे। जिला कल्याण अधिकारी आर.सी. बंसल ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।
मंडी जिले में 2017 तक थे 67468 मामले, जय राम सरकार ने पौने पांच साल में ही कर दिए 55481 नए मामले स्वीकृत
महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में जब से सामाजिक सुरक्षा पेंशन आरंभ हुई है तब से लेकर साल 2017 तक मंडी जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जहां कुल 67 हजार 468 मामले थे, वहीं जय राम सरकार ने अपने पौने 5 साल के कार्यकाल में ही जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 55 हजार 481 नए मामले स्वीकृत कर जन कल्याण को एक नई दिशा, गति और मुकाम दिया है। उन्होंने बताया कि मंडी जिले में वर्तमान में 1 लाख 22 हजार 949 लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है और वित्त वर्ष 2022-23 में पेंशन की विभिन्न योजना में लाभार्थियों के लिए 163 करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रावधान किया गया है।
जल शक्ति मंत्री ने बताया कि मंडी जिले में चालू वित्त वर्ष में अनुवर्ती कार्यक्रम में अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 450 युवाओं को आजीविका कमाने के लिए सिलाई मशीन और व्यावसायिक उपकरण-औजार खरीदने को सहायता के लिए करीब 8 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि जिले में अंतरजातीय विवाह पुरस्कार योजना में 182 पात्र मामलों में 81 लाख 75 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। चालू वित्त वर्ष में दिव्यांग छात्रवृति योजना में 128 विशेष सक्षम छात्र-छात्राओं को 16.41 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई है। वहीं दिव्यांग विवाह अनुदान योजना में 41 पात्र मामलों में 12.23 लाख रुपये व्यय किए गए हैं।
महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में वर्ष 2022-23 के लिए 175 परिवारों की सहायता के लक्ष्य के साथ 35 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इसमें अब तक 50 पात्र मामलों में 10 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जा चुकी है। इस योजना में बीपीएल परिवारों के 18 से 60 साल तक की आयु के ऐसे व्यक्ति जिनपर परिवार की आजीविका निर्भर हो, उनकी मृत्यु पर परिवार को 20 हजार रुपये की तुरंत सहायता प्रदान की जाती है।
बैठक में विधायक विनोद कुमार, जवाहर ठाकुर, इंद्र सिंह गांधी और प्रकाश राणा ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर बहुमूल्य सुझाव दिए। वहीं उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने जल शक्ति मंत्री एवं जिला कल्याण समिति अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर और समिति सदस्य के रूप में उपस्थित सभी विधायकों का आभार जताते हुए समिति अध्यक्ष द्वारा दिए सभी निर्देशों का पूरा पालन तय बनाने का भरोसा दिया।