हिम न्यूज़ शिमला – विधानसभा बजट सत्र में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार मंडी स्थित सरदार पटेल विवि में हुई नियुक्तियों में गड़बड़ी के आरोपों की जांच कर रही है और अगर कोई अनियमितताएं पाई जाती हैं तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
सोमवार को विधानसभा में नियम 62 के तहत कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा और राजेश धर्माणी द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि शिक्षा की गुणवत्ता में कोई समझौता न हो और नियुक्तियों में कोई अनियमितता न हो।
उन्होंने कहा कि नियुक्तियों में धांधलियों के आरोपों से हमारी शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता पर सवालिया निशान लगा दिया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले सहित इस तरह के आरोपों से हमारी शिक्षा प्रणाली में भरोसा कम हुआ है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि 2008 से 2012 के बीच प्रदेश के एक जिले में ही 17 विश्वविद्यालय स्थापित कर दिए गए और इन विश्वविद्यालयों के नतीजे उत्साहजनक नहीं रहे।
उन्होंने कहा कि मानव भारती विवि में हुए फर्जी डिग्री कांड में 36 हजार डिग्रियां फर्जी पाई गई हैं। इस मामले में 21 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश सोलन व सिरमौर जिलों में मानव भारती विवि के मालिक राजकुमार राणा की 194 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। उन्होंने कहा कि एपीजी विवि के खिलाफ मिली शिकायतों के मामले में भी जांच जारी है।
इससे पूर्व, कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि ऐसी कौन की मजबूरियां थी, जिन्होंने सरकार को एक ही जिले में 17 निजी विवि खोलने के लिए के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि कई विश्वविद्यालयों को 50 बीघा से भी कम जमीन पर विवि स्थापित करने की इजाजत दे दी।
विधायक राजेश धर्माणी ने इसी मुद्दे पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए सरदार पटेल विवि मंडी और केंद्रीय विवि कांगड़ा में शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितताओं का आरोप लगाया और जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल विवि मंडी में यूजीसी के मापदंडों का उल्लंघन करते हुए एक विशेष राजनीतिक विचारधारा से जुड़े लोगों की नियुक्तियां की गई।
इसी मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बिना किसी सबूत के सरदार पटेल विवि की स्थापना के मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिना कोई जांच किए ही सत्ता पक्ष इस नतीजे पर पहुंच गया कि इस विवि में अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि इस विवि को बंद किए जाने के सरकार के किसी भी प्रयास का भाजपा कड़ा विरोध करेगी।