हिम न्यूज़, शिमला :प्रदेश विश्वविद्यालय में एल्युमनी के कार्यक्रम मे आए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय इकाई द्वारा विभिन्न मांगो को लेकर ज्ञापन सौंपा गया।
इसी के साथ परिषद ने पूर्व की सरकारों के प्रति रोष प्रकट करते हुए कहा की छात्रों के एक मात्र लोकतांत्रिक अधिकार छात्र संघ चुनावो को लगभग पिछले 10 वर्षों से बंद किया गया है और सरकारों ने भी इस विषय पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है ।छात्र संघ चुनाव छात्रों की आवाज उठाने का एक मात्र माध्यम था। आज प्रदेश में छात्र के समक्ष अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही हैं परंतु वर्तमान समय में छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई प्रतिनिधि न होने के कारण प्रशासन अपनी मनमानी करते दिख रहा है इसलिए विधार्थी परिषद ने कहा की छात्र संघ चुनाव जल्द बहाल किये जाएं।
अपनी मांग में लम्बे समय से लंबित पड़ी गैर शिक्षक वर्ग की भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जाए । गैर शिक्षक भर्ती के लिए छात्रों से भी फीस ली गई लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक ऐसी भर्ती नही करवाई गई।
मुख्यमंत्री से विधार्थी परिषद ने यह मांग रखी की नये छात्रावासों का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाए। इकाई मंत्री अविनाश ने कहा की जब से विश्वविद्यालय बना है छात्रावास भी उसी समय के बने हुए हैं जिस कारण से कुछ छात्रावास सुधार करने की स्थिति में हैं उनकी मूरमत जल्द करवाई जाए और अभी तक विश्वविद्यालय मे आधे विद्यार्थियों को भी छात्रावासों की सुविधा नही मिल पाई है तो नए छात्रावासों का निर्माण भी करवाया जाए जिससे प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों एवम निन्मवर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ आवास की उचित सुविधा मुह्या हो सके।
इसी के साथ विद्यार्थी परिषद की अगली मांग, जल्द से जल्द राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में लागू किया जाए।
विद्यार्थी परिषद का कहना है कि *नई शिक्षा स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है जिसमे बुनियादी तौर पर बदलाब किए गए हैं लेकिन भारत की पहली ऐसी शिक्षा नीति है जो कि औपनिवेशिक विचार को तोड़ते हुए भारतीय विचार पर केंद्रित शिक्षा नीति है*।
नई शिक्षा नीति को लागू करने पीछे मुख्य उद्देश्य *भारत में बच्चों को तकनीकी तथा रचनात्मकता के साथ-साथ शिक्षा की गुणवत्ता का महत्व से अवगत कराना है जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके* ऐसी शिक्षा नीति को लागू करने में प्रशासन विलम्ब न करे तथा जल्द से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत पाठयक्रम को आरंभ किया जाए।
इसी के साथ परिषद ने इंडोर स्टेडियम की मांग को भी मुख्यमंत्री के सामने रखा, उन्होंने कहा की विश्वविद्यालय मे छात्रों को खेल की तरफ आकृषित करने एवं छात्रों को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए इंडोर स्टेडियम का विश्वविद्यालय मे होना बहुत जरूरी है, उन्होने कहा की काफी समय से विधार्थी परिषद विश्वविद्यालय इकाई इस मांग को प्रशाशन के समक्ष रखते आया है और हिमाचल के सबसे पुराने विश्वविद्यालय के पास खुद का अपना इंडोर स्टेडियम नही है।
विश्वविद्यालय इकाई ने इस प्रकार से अपनी मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा और मुख्यमंत्री ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को आश्वासन दियाला की सभी मांगों को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे।
जारीकर्ता:
अभाविप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
इकाई प्रिंट मीडिया संयोजक
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