हिम न्यूज़, हिमाचल प्रदेश: पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बहुप्रतीक्षित जीएसटी सुधारों को लागू किए जाने को आम आदमी को राहत देने, छोटे व्यवसायों को सपोर्ट करने व भारतीयों का जीवन सरल व सुगम बनाने की दिशा ने महत्वपूर्ण कदम बताया है व कहा कि विकसित भारत लक्ष्य की प्राप्ति में यह निर्णय अतिमहत्वपूर्ण है।
अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा “ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत उत्थान व भारत की जनता के कल्याण के लिए सदा समर्पित रहे हैं। मोदी जी ने हाल ही में स्वतंत्रता दिवस पर लाल क़िले की प्राचीर से जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। इस दूरदर्शी घोषणा को माननीया वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने सर्वसम्मति से अपनी मंज़ूरी देने का अभिनंदनीय कार्य किया है। आत्मनिर्भर व विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण इन बहुप्रतीक्षित सुधारों को लागू करने व भारतीयों का जीवन सरल व सुगम बनाने के लिए देश सदा प्रधानमंत्री मोदी जी का आभारी रहेगा”
अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा “मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले देशवासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने माल एवं सेवा कर- जीएसटी में ऐतिहासिक सुधार करते हुए तमाम जरूरी वस्तुओं पर टैक्स या तो खत्म कर दिया है या फिर काफी कम कर दिया है। इस पूरे सुधार के जरिए सरकार ने यह संदेश दिया है कि उनका लक्ष्य सिर्फ राजस्व संग्रह नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक की जीवन गुणवत्ता सुधारना है। टैक्स दरों की इस बड़े पैमाने पर समीक्षा से आम आदमी की रोजमर्रा की खर्चों में कमी आएगी, स्वास्थ्य और बीमा सेवाएं सस्ती होंगी, और व्यापारिक माहौल में सुगमता बढ़ेगी। यह कदम निश्चित तौर पर देश की आर्थिक ताकत को मजबूत करेगा और नई उम्मीदें जगाएगा। इन बदलावों का मकसद आम आदमी को राहत देना, छोटे व्यवसायों को सपोर्ट करना और हानिकारक उत्पादों जैसे तंबाकू पर टैक्स बढ़ाकर उनके उपयोग को कम करना है”
अनुराग सिंह ठाकुर में कहा “इन बदलावों के साथ जीएसटी प्रणाली को भी सरल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। अब तक की चार टैक्स दरों की जगह सिर्फ दो मुख्य दरें 5% और 18% होंगी, जिससे टैक्स प्रणाली आसान और कम जटिल होगी। कुछ चुनिंदा वस्तुओं के लिए विशेष डिमेरिट रेट 40% भी निर्धारित किया गया है। साथ ही, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) को सितंबर 2025 तक सक्रिय करने का फैसला लिया गया है, जिससे कर विवादों का निपटारा तेजी से होगा और करदाताओं को अधिक निश्चितता मिलेगी। लंबित अपीलों के लिए समय सीमा 30 जून 2026 तक बढ़ाई गई है।इससे आम जनता, किसान, MSME, मध्यम वर्ग, महिलाएं और युवा सभी को फायदा होगा। ये बड़े बदलाव हमारे नागरिकों की जिंदगी बेहतर बनाएंगे और कारोबार करना आसान करेंगे”