हिम न्यूज़ शिमला। सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता आशीष सिंहमार ने कहा कि विभाग दिव्यांगों के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा प्रदेश के सभी विभागों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। यह बात उन्होंने यहां आयोजित प्रदेश के मुख्य दिव्यांगजन संगठनों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।
सचिव ने दिव्यांग संगठनों की मांग के अनुसार शीघ्र ही मुख्य सचिव के साथ बैठक आयोजित करने का आश्वासन दिया। निदेशक ईसोमसा किरण भड़ाना ने विभाग द्वारा दिव्यांगों के कल्याण के लिए उठाए जा रहे विभिन्न कदमों की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ हिमाचल प्रदेश के महासचिव देवा चन्द नेगी तथा हिमाचल दिव्यांग कल्याण सभा के अध्यक्ष हरिदास प्रजापति ने सभी दिव्यांग वर्गों के संगठनों को एक मंच पर बुलाकर बैठक करने की सराहना की।
उन्होंने कहा कि बैठक में सभी दिव्यांग वर्गों के संगठनों की मांगों, जिसमें दिव्यांगों के लिए विशेष स्थानांतरण नीति बनाना, पदोन्नति नीति का सख्ती से पालन करना, दिव्यांग कर्मचारियों की सेवानिवृति की आयु को बढ़ाकर 60 वर्ष करना, स्वतंत्र दिव्यांग आयुक्त बनाना, सभी दिव्यांगों को बिना शर्त मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ देने तथा दिव्यांगजनों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने बारे सहित विभिन्न मांगों का समाधान करने का आश्वासन दिया। बैठक में सभी संगठनों ने विभाग द्वारा गत वित्त वर्ष में 235 पदों को भरने की प्रक्रिया के प्रयासों को पूर्ण करने की सराहना की।
उन्होंने भविष्य में किसी भी एक विशेष संगठन के साथ बैठक न करके सभी संगठनों को आमंत्रित करने का आग्रह किया, ताकि सभी दिव्यांग वर्गों के संगठनों के साथ उनकी व्यक्गित दिव्यांगता के अनुसार सुगमता प्रदान करने के लिए शिकायतों का उचित समाधान सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में दिव्यांगजन संगठनों के अतिरिक्त संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।