हिम न्यूज़ धर्मशाला। उद्योग, संसदीय कार्य एवं आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कांगड़ा जिला पर्यटन राजधानी के साथ ही औद्योगिक विकास की भी नजीर बनेगा। कांगड़ा का विकास मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्राथमिकता में है।
जिले में पर्यटन विकास के साथ साथ कांगड़ा के सीमांत क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। हर्षवर्धन चौहान आज (मंगलवार) धर्मशाला में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे।
उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर देने के लिए राज्यों में प्राइवेट निवेश को प्रोत्साहित करेगी। विशेषकर पर्यटन और औद्योगिक क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
13 हजार करोड़ के निवेश को हरी झंडी
उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने छोटे से कार्यकाल में ही विकास को लेकर 13 हजार करोड़ रुपये के निवेश को हरी झंडी दी है। करीब 6500 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सिंगल विंडो सिस्टम से 4500 करोड़ रुपये के निवेश को हरी झंडी दी गई है। फार्मा उद्योग को लेकर करीब 2200 करोड़ रुपये के एमओयू किए गए हैं।
धर्मशाला और पालमपुर में बनेंगे आईटी पार्क
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार धर्मशाला और पालमपुर में आईटी पार्क विकसित करने जा रही है। इसे लेकर उन्होंने मंगलवार को पालमपुर में 2 साइट का निरीक्षण किया है। इनमें एक साइट सरकारी भूमि है, वहीं दूसरी प्राइवेट जमीन है।
उन्होंने बताया कि सरकारी भूमि वाली साईट को स्वीकृति देते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को कहा गया है। वहीं प्राइवेट लैंड के अधिग्रहण को लेकर नेगोशिएशन कमेटी गठित की गई है। इसके अलावा वे बुधवार को धर्मशाला में आईटी पार्क के लिए प्रस्तावित साइट का निरीक्षण करेंगे।
हर्षवर्धन चौहान ने सरकार की युवाओं को एक साल के भीतर 20 हज़ार नौकरियां देने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही सरकारी क्षेत्र में 5 सालों में 1 लाख रोजगार देने की बात कही।
5 महीने का उपलब्धियों भरा कार्यकाल
उद्योग ने कहा कि प्रदेश सरकार का करीब 5 महीने का कार्यकाल अनेक उपलब्धियों से भरा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जो घोषणा पत्र चुनावों में जारी किया था उसके वादों को पूरा करने का काम आरंभ हो चुका है।
कांग्रेस सरकार ने ईमानदारी और पारदर्शिता को सुनिश्चित कर भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को समाप्त किया है। प्रदेश के 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन लागू करके कांग्रेस ने अपना वायदा निभाया है। वहीं महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने के संकल्प को भी चरणबद्ध पूरा किया जा रहा है।
प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाने के लिए बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के विकास को नई दिशा देने के लिए काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। शिमला, हमीरपुर तथा कांगड़ा में इसमें पहल की गई है। वहां इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी लगाए जा चुके हैं।