हिम न्यूज़ शिमला। जिला दिशा बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि दिशा की बैठकों का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की प्रगति की समीक्षा करना है, ताकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई योजनाओं का लाभ धरातल तक समयबद्ध तरीके से पहुँच सके।
सुरेश कश्यप ने बताया कि बैठक में पीएमजीएसवाई, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं का विस्तृत रिव्यू किया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा पीएमजीएसवाई-IV में लगभग 2200 करोड़ रुपये, तथा पीएमजीएसवाई-II में लगभग 2600 करोड़ रुपये की बड़ी राशि स्वीकृत हुई है, लेकिन इसके बावजूद कई प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं हुए हैं
पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की गैर–हाजिरी पर नाराजगी
सांसद ने कहा कि आज की बैठक में पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी अनुपस्थित पाए गए, जो अत्यंत गंभीर और अस्वीकार्य है। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि ऐसे अधिकारियों को तत्काल शो-कॉज नोटिस जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि सड़कों को प्रदेश की भाग्य रेखाएं माना जाता है, लेकिन भारी बारिश के कारण नुकसान और केंद्र से मिलने वाली भारी भरकम राशि के उचित उपयोग में विलंब चिंताजनक है। कई प्रोजेक्ट 2016-17 से अधूरे पड़े हैं, जो संबंधित अधिकारियों की लापरवाही को दर्शाते हैं।
पंचायती राज चुनाव टालने पर सरकार को घेरा
पंचायत चुनावों के टलने को लेकर मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सुरेश कश्यप ने कहा कि डिजास्टर एक्ट को बहाना बनाकर चुनाव टालने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया—
“क्या स्कूल नहीं चल रहे?”
“क्या मैरिज सीज़न नहीं चल रहा?”