हिम न्यूज़ मंडी। लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज यहां जिला मंडी में लोक निर्माण विभाग द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे सीआरएफ, नाबार्ड और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण तीन के कार्यों का अवलोकन किया। इससे पहले उन्होंने परिधि गृह पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने यहां पत्रकार बार्ता में बताया कि मंडी जिला में लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे कार्याें का ऑनलाईन माध्यम से अवलोकन कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि जिला में वर्तमान में 350 करोड़ के कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत क्रियान्वित किए जा रहे हैं। इन कार्याें को पूरा करने की डेडलाईन तय कर दी गई है। यह कार्य अगले डेढ वर्ष में पूरे कर हो जाएंगे।
उन्होंने बताया कि जोगिन्द्रनगर क्षेत्र में सीआरएफ से माध्यम से बन रहे मच्छयाल पुल के लिए अतिरिक्त बजट उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द इसका कार्य पूरा करके इसे लोगों को समर्पित किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह उनका दायित्व है कि जो भी विकास के कार्य मंडी जिला में चल रहे हैं वह जल्दी पूरा हों। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि चुनावों में लोगों का जनादेश खरीद फरोख्त के खिलाफ रहा है। लोगों ने विधानसभा और लोकसभा चुनावों में अलग-अलग जनादेश दिया। एक ही मतदाता ने अपना वोट विधानसभा के लिए अलग प्रत्याशी को और लोकसभा के लिए अलग प्रत्याशी को दिया है। लोगों का जनादेश स्वीकारना हमारी जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा कि मंडी लोकसभा सीट के लिए जनादेश उनके खिलाफ आया है। इसके कारणों की छानबीन की जाएगी। इससे हमें सीखने का मौका मिला है। यहां से कांग्रेस पार्टी को 45 प्रतिशत मत हासिल हुए हैं। उन्होंने नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह समय बताएगा कि वह कितना समय इस संसदीय क्षेत्र को देती हैं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री के तौर पर उन्हें पूर्ण सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान मंडी से सांसद चुने जाने पर जो विकास का विजन रखा था उसे वह प्रदेश के लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री के तौर पर पूरा करेंगे।
उन्होंने बताया कि वर्ल्ड बैंक की मदद से मंडी शहर के लिए हाई प्रेशराइज्ड फिल्टर पेयजल स्कीम के लिए बनाई जाएगी। जिससे की मंडी शहर में 24 घंटे पानी उपलब्ध होगा। वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए सहमति दे दी है और जल्दी ही इसकी प्रपोजल वर्ल्ड बैंक को भेजी जाएगी। दो तीन महीने के अन्दर इसकी सैद्धांतिक मंजूरी मिल जाएगी।
उन्होंने कहा कि सुकेती नदी की चैनलाईजेशन करने और ब्यास नदी रिवर फ्रंट बनाने का उनका प्रयास रहेगा। उन्होंने बताया कि सुकेती नदी की 1800 करोड़ रुपये की चैनलाईजेशन रिर्पाेट सेन्टर वाटर कमीशन को भेजी जा चुकी है और कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए वह उपमुख्यमंत्री से मिलेंगे।