हिम न्यूज़ ,शिमला- कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख नरेश चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री के हिमाचल दौरे से ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे लाखों कर्मचारियों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री ओपीएस देने की घोषणा करेंगे लेकिन प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। जिससे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है। नरेश चौहान ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार के समय ही ओपीएस को बंद किया गया था।
देश के हर राज्य के कर्मचारियों के हित में केंद्र सरकार को ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का निर्णय लेना चाहिए। प्रदेश के लाखों कर्मचारी कई वर्षों से सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं और क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। कर्मचारियों की मांग को लेकर न तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कुछ बोल रहे हैं और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ कहा। जिससे साबित होता है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार कर्मचारी विरोधी है। नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने की गारंटी दी है। कांग्रेस की सरकार बनने पर सबसे पहले कर्मचारियों को ओपीएस देने का निर्णय लिया जाएगा।
नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश के लोग जनता की सेवा करने के लिए सरकारी नौकरी में आते हैं। सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा होती है जिससे लोगों को रहता है कि बुढ़ापे में सरकारी पेंशन मिलने पर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। वह किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों से ओल्ड पेंशन स्कीम का हक छीन लिया और न्यू पेंशन स्कीम लागू की। जिसमें कर्मचारियों को इतनी कम पेंशन मिलेगी कि वह दो टाइम का खाना भी नहीं खा सकते। इसलिए सरकार को कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करनी चाहिए थी।
प्रदेश के लाखों कर्मचारी पिछले तीन साल से जयराम सरकार से मांग कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। मोदी की रैली के पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ओपीएस को लेकर कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। जिससे कर्मचारियों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी बिलासपुर में ओपीएस का ऐलान करेंगे लेकिन मोदी ओपीएस को लेकर एक शब्द भी नहीं बोले। जिससे प्रदेश के लाखों कर्मचारी निराश हुए हैं। नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस की राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार ने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने का निर्णय लिया है। अब हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार बनने पर कर्मचारियों को ओपीएस दिया जाएगा।