हिम न्यूज़, हमीरपुर- जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले,अरविन्द शर्मा ने बताया कि डिपो संचालक समिति द्वारा सरकार/खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशों के अनुसार राशनकार्ड सदस्यों का ई-केवाईसी कार्य न करने बारे माननीय उच्च न्यायालय, हि0प्र0 शिमला में याचिका दायर की गई थी।
उन्होंने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 23 जून को इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अब उचित मूल्य की दुकानों के विक्रेताओं को 2 जून 2022 से पूर्व में किए जा रहे राशनकार्ड सदस्यों के ई-केवाईसी कार्य को सरकार के निर्देशों के अनुसार करना होगा।
माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय उपरान्त उन्होंने जिला के सभी राशनकार्ड सदस्यों से आग्रह किया है कि जिन्होंने अभी तक अपनी उचित मूल्य की दुकान पर उपलब्ध पीओएस मशीन के माध्यम से अपना ई-केवाईसी नहीं करवाया है वे अपना ई-केवाईसी शीघ्रातिशीघ्र करवा लें।
इसके अतिरिक्त ऐसे राशनकार्ड उपभोक्ता जो रोजग़ार, शिक्षा व किन्हीं अन्य कारणों से जिला हमीरपुर से बाहर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में हैं वे भी अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर अपना राशनकार्ड अथवा आधार कार्ड न0 दिखाकर अपना ई-केवाईसी करवा सकते हैं।