हिम न्यूज़ धर्मशाला। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक राकेश जमवाल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के फैसलों की जांच करवाने और श्वेतपत्र जारी करने की घोषणा पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी सरकार के फैसलों की जांच हो सकती है और सार्वजनिक धन के उपयोग का हिसाब देना हर सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन जवाबदेही का सिद्धांत केवल पिछली सरकार तक सीमित नहीं होना चाहिए। वर्तमान कांग्रेस सरकार को भी अपने कार्यकाल के सभी महत्वपूर्ण आर्थिक, प्रशासनिक और संपत्ति संबंधी फैसलों का पूरा विवरण जनता के सामने रखना चाहिए।

जमवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिए कि यदि पूर्व सरकार के फैसलों की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति बनाई जा सकती है, तो वर्तमान सरकार के फैसलों की स्वतंत्र समीक्षा में क्या आपत्ति है। उन्होंने मांग की कि सरकार जांच का दायरा, संबंधित दस्तावेज, निर्धारित समयसीमा और रिपोर्ट सार्वजनिक करने की प्रक्रिया स्पष्ट करे।
राकेश जमवाल ने कहा कि श्वेतपत्र राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दस्तावेज नहीं, बल्कि तथ्यों, वित्तीय रिकॉर्ड, ऑडिट रिपोर्ट और जिम्मेदारी तय करने का माध्यम होना चाहिए। यदि सरकार वास्तव में पारदर्शिता चाहती है, तो उसे अपने कार्यकाल के फैसलों को भी समान कसौटी पर परखने के लिए तैयार रहना चाहिए।
पीटरहॉफ पर सरकार बताए, ऐतिहासिक संपत्ति का भविष्य क्या है?
राकेश जमवाल ने कहा कि शिमला का ऐतिहासिक होटल पीटरहॉफ प्रदेश की महत्वपूर्ण विरासत है। इसके पुनर्विकास और प्रस्तावित सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल को लेकर कई प्रश्न उठे हैं। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि परियोजना की कुल लागत कितनी है, इसका वित्तीय मॉडल क्या होगा, निजी भागीदार की भूमिका क्या होगी और भविष्य में संपत्ति के स्वामित्व, संचालन तथा राजस्व पर किसका नियंत्रण रहेगा।
उन्होंने कहा कि पीटरहॉफ के संबंध में लिए गए मंत्रिमंडलीय फैसलों, संबंधित टेंडरों, तकनीकी मूल्यांकन, प्रस्तावित पुनर्निर्माण तथा संभावित राजस्व हानि का पूरा विवरण सार्वजनिक होना चाहिए।
जमवाल ने पूछा कि क्या मौजूदा भवन के आधुनिकीकरण और मरम्मत के विकल्पों का स्वतंत्र मूल्यांकन करवाया गया था? यदि करवाया गया, तो उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही? उन्होंने कहा कि सरकार को यह भी बताना चाहिए कि परियोजना में पारदर्शी प्रतिस्पर्धा और प्रदेश के आर्थिक हितों की रक्षा किस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी।
वाइल्डफ्लावर हॉल: जिस कंपनी से करीब 20 वर्षों तक मुकदमा लड़ा, उसी के साथ 35 वर्षों का समझौता क्यों?
राकेश जमवाल ने वाइल्डफ्लावर हॉल मामले को लेकर कांग्रेस सरकार से गंभीर सवाल पूछते हुए कहा कि जिस कंपनी के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार का लगभग दो दशकों तक कानूनी विवाद चला, उसी कंपनी के साथ दोबारा दीर्घकालीन समझौता करने के फैसले की पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इतने लंबे कानूनी विवाद के बाद संबंधित कंपनी को भविष्य के संचालन से बाहर रखने या ब्लैकलिस्ट करने की संभावना पर क्या विचार किया गया था। यदि ऐसा विकल्प उपलब्ध था, तो उसे क्यों नहीं अपनाया गया?
जमवाल ने सवाल उठाया कि जिस कंपनी के साथ प्रदेश के हितों को लेकर वर्षों तक अदालतों में लड़ाई लड़ी गई, उसी कंपनी के साथ कथित तौर पर 35 वर्षों का प्रॉफिट शेयरिंग आधारित समझौता किन परिस्थितियों में किया गया? सरकार बताए कि इस फैसले के पीछे क्या वित्तीय और कानूनी आधार थे।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को यह भी बताना चाहिए कि समझौते से पहले स्वतंत्र मूल्यांकन कराया गया था या नहीं, क्या अन्य कंपनियों से प्रतिस्पर्धी प्रस्ताव आमंत्रित किए गए और राज्य को प्राप्त होने वाली राजस्व हिस्सेदारी का निर्धारण किस आधार पर किया गया।
राकेश जमवाल ने कहा कि भाजपा इस मामले में समझौते की पूरी प्रति, कानूनी सलाह, वित्तीय मूल्यांकन और मंत्रिमंडल के निर्णय का सार्वजनिक विवरण मांगती है। यदि किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन या अनुचित लाभ पहुंचाने की बात सामने आती है, तो उसकी स्वतंत्र जांच कर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।
पर्यटन निगम की संपत्तियों पर भी स्थिति स्पष्ट करे सरकार
जमवाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की विभिन्न इकाइयों को निजी संचालन में देने संबंधी निर्णयों पर भी सरकार को विस्तृत जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने पूछा कि इन संपत्तियों की वर्तमान बाजार कीमत, वार्षिक आय, रखरखाव खर्च, प्रस्तावित निजी निवेश तथा सरकार को मिलने वाले संभावित राजस्व का आकलन किस आधार पर किया गया है।उन्होंने मांग की कि प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग-अलग वित्तीय मूल्यांकन, टेंडर प्रक्रिया, सलाहकार शुल्क तथा स्वीकृत शर्तें सार्वजनिक की जाएं।
पांच लाख नौकरियों के वादे का हिसाब दे कांग्रेस
राकेश जमवाल ने कहा कि कांग्रेस ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के युवाओं से पांच लाख रोजगार के अवसर सृजित करने का वादा किया था। सरकार को अब तक उपलब्ध कराए गए रोजगार का श्रेणीवार और विभागवार विवरण सार्वजनिक करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सरकार स्पष्ट करे कि कितने युवाओं को नियमित सरकारी नौकरी मिली, कितने पद संविदा या अन्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत भरे गए, कितने स्वरोजगार के अवसर सृजित हुए और कितनी भर्तियां अभी लंबित हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार भर्ती विज्ञापनों, घोषित पदों, पूर्ण हुई चयन प्रक्रियाओं, जारी नियुक्ति पत्रों और वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों का अलग-अलग विवरण प्रस्तुत करे। जमवाल ने कहा कि युवाओं को केवल घोषणाओं की संख्या नहीं, बल्कि वास्तविक नियुक्तियों का हिसाब जानने का अधिकार है।
कांग्रेस की दस गारंटियों पर अलग श्वेतपत्र जारी हो
राकेश जमवाल ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान दस प्रमुख गारंटियां दी थीं। इनकी वर्तमान स्थिति पर सरकार को एक समग्र प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित करनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि सरकार 300 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये की सहायता, पांच लाख रोजगार, स्टार्टअप सहायता, शिक्षा संबंधी घोषणाओं, बागवानों से किए गए वादों तथा अन्य गारंटियों के संबंध में लाभार्थियों की संख्या, पात्रता शर्तें, बजट प्रावधान और वास्तविक व्यय का विवरण दे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गारंटी के लिए घोषित लक्ष्य, अब तक की उपलब्धि, शेष कार्य और पूरा करने की समयसीमा स्पष्ट होनी चाहिए।
आपदा राहत, निर्माण कार्यों और टेंडरों का ऑडिट करवाए सरकार
राकेश जमवाल ने कहा कि प्रदेश में आपदा के बाद राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए किए गए खर्च का पारदर्शी लेखा-जोखा उपलब्ध होना आवश्यक है।उन्होंने मांग की कि आपदा राहत और पुनर्निर्माण के अंतर्गत स्वीकृत सभी प्रमुख कार्यों, जारी धनराशि, ठेकेदारों, निविदाओं, कार्य पूर्णता प्रमाणपत्रों और भुगतान का विधानसभा क्षेत्रवार विवरण सार्वजनिक किया जाए।
उन्होंने कहा कि यदि किसी कार्य में फर्जी बिलिंग, नियमों के उल्लंघन या भुगतान संबंधी अनियमितता की शिकायत है, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दोष सिद्ध होने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।
दोनों सरकारों के फैसलों की जांच के लिए समान मानदंड हों
जमवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार के दौरान बद्दी और नालागढ़ क्षेत्र में औद्योगिक भूमि आवंटन पर सवाल उठाए हैं। ऐसे मामलों में मूल आवंटन आदेश, संबंधित औद्योगिक नीति, निर्धारित शर्तें, वास्तविक निवेश और राज्य को प्राप्त लाभ या हानि का विवरण सामने आना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जांच में केवल आरोप नहीं, बल्कि दस्तावेजों के आधार पर तथ्यों का परीक्षण होना चाहिए। इसी मानदंड पर वर्तमान सरकार के भूमि आवंटन, पर्यटन संपत्ति संचालन, खरीद और टेंडर संबंधी फैसलों की भी समीक्षा की जानी चाहिए।
राकेश जमवाल ने कहा कि भाजपा किसी निष्पक्ष जांच से पीछे हटने के पक्ष में नहीं है। लेकिन जांच प्रक्रिया को विश्वसनीय बनाने के लिए स्पष्ट कार्यक्षेत्र, दस्तावेजों तक पहुंच, निर्धारित समयसीमा और निष्कर्षों की सार्वजनिक उपलब्धता जरूरी है।
उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि सरकार विधानसभा में एक व्यापक श्वेतपत्र प्रस्तुत करे, जिसमें पूर्व और वर्तमान सरकार के प्रमुख वित्तीय एवं प्रशासनिक फैसलों के तथ्यात्मक विवरण शामिल हों।
जमवाल ने कहा कि प्रदेश की जनता को राजनीतिक बयानबाजी से अधिक सरकारी धन, सार्वजनिक संपत्तियों, रोजगार और चुनावी वादों की वास्तविक स्थिति जानने का अधिकार है। सरकार को इन विषयों पर दस्तावेजों और आंकड़ों के साथ जवाब देना चाहिए।