हिम न्यूज़ धर्मशाला। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राकेश शर्मा ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) की नियुक्तियों को रदद करने के फैंसले को जनहित में बताते हुए कहा कि सुक्खू सरकार द्वारा जो 6 सीपीए बनाए थे वे जनता पर बोझ थे। माननीय हाई कोर्ट ने गैर कानून ढंग से बनाए गए इन पदों को तत्काल प्रभाव से खत्म किया है। उन्होंने कहा कि सीपीएस की फौज सुक्खू सरकार की मनमानी से खड़ी की गई थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा ने जनहित के साथ इस मुददे को भी उठाया था।
राकेश शर्मा ने हाई कोर्ट के इस फैंसले का धन्यवाद करने हुए कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा यह नियुक्तियां असांविधानिक तौर पर की गई थी। भाजपा बार-बार सीपीएस नियुक्तियों का विरोध करती रही, परंतु उसके बावजूद सुक्खू सरकार अपनी मनमानी पर अड़ी रही और भाजपा ने इन नियुक्तियों के खिलाफ प्रदेश उच्च न्यायालय में पिटीशन दायर करवाई थी, जिस पर आज हाई कोर्ट का फैसला आया है और सीपीएस एक्ट को निरस्त कर इन्हें दी जा रही सारी सुविधाओं को खत्म करने का जो निर्णय आया है उसका भाजपा स्वागत करती है।