हिम न्यूज़, शिमला:भारतीय जनता युवा मोर्चा हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सन्नी शुक्ला जी ने आज एक कड़ा प्रेस वक्तव्य जारी करते हुए प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार पर युवाओं के साथ विश्वासघात करने का गंभीर आरोप लगाया है। श्री शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी का आंकड़ा आज भयावह स्तर पर पहुँच गया है, लेकिन सरकार का पूरा ध्यान युवाओं को रोजगार देने के बजाय अपने चहेते सेवानिवृत्त अधिकारियों को ‘सेवा विस्तार’ (Extension) का लाभ पहुँचाने पर केंद्रित है।
युवाओं के सपनों पर सरकार का प्रहार
सन्नी शुक्ला ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का शिक्षित युवा आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 6.32 लाख से अधिक हो गई है। सरकारी आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-2022 में जो बेरोजगारी दर 4% थी, वह अब बढ़कर 5.4% तक पहुँच चुकी है। शुक्ला ने कहा, “एक तरफ प्रदेश का युवा सरकारी नौकरियों के लिए दिन-रात मेहनत कर रहा है और दूसरी तरफ सरकार रिटायर हो चुके अधिकारियों को दोबारा कुर्सियां सौंपकर युवाओं के हक पर डाका डाल रही है।”
बैक डेट में आदेश और चहेतों पर मेहरबानी
सन्नी शुक्ला ने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता (ENC) को दिए गए 6 महीने के सेवा विस्तार पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे प्रशासनिक नैतिकता के खिलाफ बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि महत्वपूर्ण पदों पर बैठे अधिकारियों को पिछले दरवाजे से सेवा विस्तार देने के लिए बैक डेट में आदेश जारी किए जा रहे हैं, जो सरकार की दूषित कार्यप्रणाली को दर्शाता है। उन्होंने सवाल किया, “क्या प्रदेश के वर्तमान अधिकारियों में योग्यता की कमी है जो सरकार को बार-बार सेवानिवृत्त लोगों की शरण में जाना पड़ रहा है?”
प्रशासनिक ढांचे को नुकसान और बढ़ता आक्रोश
भाजयुमो अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि वरिष्ठ स्तर पर जिस तरह सेवा विस्तार दिया जा रहा है, उससे न केवल नई नियुक्तियों के रास्ते बंद हुए हैं, बल्कि विभागों में पदोन्नति का क्रम (Promotion Channel) भी बाधित हो गया है। इससे सेवारत अधिकारियों और कर्मचारियों में भारी निराशा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस जैसे महत्वपूर्ण विभागों में स्टाफ की भारी कमी के बावजूद सरकार नियमित भर्तियों को लटकाए हुए है।
सन्नी शुक्ला ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सेवा विस्तार की इस गलत परंपरा को तुरंत बंद नहीं किया गया और रिक्त पदों पर पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश की सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन छेड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार अपने ही उन आदेशों को पलट रही है जिसमें सेवा विस्तार न देने की बात कही गई थी, जो सरकार की कथनी और करनी के अंतर को उजागर करता है।
प्रमुख माँगें:
सभी विभागों में दिए गए असंवैधानिक सेवा विस्तार के आदेश तुरंत रद्द किए जाएं।
लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को गति देकर 6 लाख बेरोजगार युवाओं को राहत दी जाए।
प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और चहेतों को उपकृत करने की नीति बंद हो।
अंत में सन्नी शुक्ला ने कहा कि हिमाचल का युवा अब इस अन्याय को सहन नहीं करेगा और आने वाले समय में इस जनविरोधी सरकार को इसका करारा जवाब मिलेगा।