हिम न्यूज़ ऊना। जिला स्तरीय बैंक सलाहकार एवं समीक्षा बैठक उपायुक्त जतिन लाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में चौथी तिमाही में बैंकों द्वारा लक्ष्यों के बदले उपलब्धियों की समीक्षा करते हुये उपायुक्त ने बताया कि जिला के बैंकों ने मार्च 2024 तक 2401.56 करोड़ के ऋणों के वार्षिक लक्ष्य के बदले 2801.12 करोड़ के ऋण वितरित किये। बैंकों की जमा राशि 13874.67 करोड़ हो गयी है, इस में 11.47 प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि हुई है जबकि ऋण 11.59 प्रतिशत की दर से बढ़ कर 4236.65 करोड़ हो गया है। जिला का ऋण जमा अनुपात वर्ष में 30.54 प्रतिशत हो गया है। जिला का ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय लक्ष्य 60 प्रतिशत की अपेक्षा कम है। उन्होंने कहा कि बैंकों का ऋण जमा अनुपात सुधारने हेतु बैंकों और सरकारी विभागों को भरसक प्रयत्न करने चाहिए।
उपायुक्त ने बैंक अधिकारियों के हवाले से बताया कि जिला में बैंकों ने 31मार्च 2024 तक 67407 कृषि कार्ड किसानों को बांटे हैं तथा मार्च तिमाही में यह आंकड़ा 1311कृषि कार्ड रहा है। बैंकों का कृषि ऋण 811.92 करोड़ है जोकि कुल ऋणों का 19.16 प्रतिशत है। उपायुक्त ने वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत बैंकों की उपलब्धियों पर संतोष व्यक्त किया लेकिन प्राथमिक क्षेत्र में इन उपलब्धियों को न काफी करार दिया।
उन्होंने सभी बैंकों को अपनी स्थिति सुधारने और जमा ऋण अनुपात बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को भी कहा। उन्होंने भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों तथा नीतियों का पालन करने को बैंकों तथा सरकारी विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। उन्होंने बैंकों को जिला में अधिक से अधिक लोगों को विभिन्न बैंकांे की ऋण योजनायों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने को कहा। इस कदम से जहां आम लोग ओर उद्यमी लाभान्वित होंगे वहीं जिला की ऋण-जमा अनुपात में भी सुधार होगा साथ ही सरकार प्रायोजित योजनाओं के तहत ऋण आवेदनों को समय पर मंजूरी देने के भी निर्देश दिए।
समीक्षा बैठक में पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य प्रबन्धक लहरी मल ने बैंकों के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु हर तरह की सहायता की जानी चाहिए। किसानो की आय बढ़ाने हेतु आवश्यक ऋण वितरित किए जाने चाहिए। इस दौरान मुख्य जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक गुरचरण भट्टी ने बैंकों को वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत निधारित लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करने का अनुरोध किया ताकि लोगों की आर्थिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। साथ ही अधिक से अधिक कृषि कार्ड बाँटने, कृषि औजारों हेतु ऋण प्रदान करने तथा लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना के तहत लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सभी सरकारी/गैरसरकारी बैंक अपना भरसक योगदान दें तथा अधिक से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल करने को भी कहा।
नाबार्ड के जिला विकास प्रबन्धक सबरीना राजवंशी ने बैठक में शामिल सदस्यों कों स्वयं सहायता समूह बनाने हेतु, जे.एल.जी. तथा नये किसान क्लब बनाने का अनुरोध किया। बैठक में पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य प्रबन्धक पियूष कुमार, जिला अग्रणीअधिकारी भारतीय रिजर्व बैंक आशीष सांगडा, जिला विकास प्रबन्धक सबरीना राजवंशी, आरसेटी निर्देशक पारुल विरदी, विनय शर्मा उपनिदेशक पशुपालन बिभाग, केके भरद्वाज उपनिदेशक बागवानी, कुलभूषण धीमान उपनिदेशक कृषि विभाग, विवेक शर्मा मतस्य विभाग से, ज्योति शर्मा डीपीएम् डीआरडीए ऊना विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयकों तथा सरकारी/गैरसरकारी अधिकारियों ने भाग लिया।