Breaking
डाक मतपत्र से वोट डाल सकेंगे आवश्यक सेवाओं में लगे मतदाता: डीसी         बैलेट पेपर एवं पोस्टल बैलेट पेपर प्रिंट करने के संबंध में बैठक आयोजित         उपायुक्त ने बीडीओ टूटू अनमोल को यूपीएससी परीक्षा पास करने पर दी बधाई         आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 7.85 करोड़ रुपये की जब्ती         अग्निवीर की ऑनलाइन परीक्षा 22 अप्रैल से         अपनी खीज मिटाने में जुटे कांग्रेस नेता - बिंदल         दुर्गाष्टमी के अवसर पर राजभवन में फलाहार ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन         बिजली रहेगी गुल         कांग्रेस पार्टी की नियत में खोट, 1500 महिलाओं को देना की इच्छा नहीं : त्रिलोक         भाजपा का संकल्प पत्र मोदी की गारंटी : बिंदल         बायोलचिम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने किया किसान संगोष्ठी का सफल आयोजन         भाजपा संगठन महामंत्री सिद्धार्थन ने कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स         कंगना के साथ भाजपा नेता जयराम ठाकुर ने की दलाई लामा से मुलाकात         मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए नए मतदाता 4 मई तक कर सकते हैं आवेदन         आधुनिक हिमाचल के निर्माण में स्व. वीरभद्र सिंह ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका : यशवंत छाजटा         केंद्रीय विद्यालय सलोह में रिक्तियों के लिए आवेदन 25 अप्रैल तक         आवश्यक सेवाओं से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी पोस्टल बेल्ट सुविधा से कर सकेंगे मतदान         परस राम धीमान और समर्थकों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह से की मुलाकात         राहुल गाँधी की न्याय गारंटियों का प्रदेशभर में प्रचार करेंगी एनएसयूआई         भाजपा ने 1500 रुपये रुकवाकर महिलाओं को किया अपमानित : कांग्रेस

प्लांट एवं मशीनरी में 721.78 करोड़ रुपये का निवेश

हिम न्यूज़, शिमला :प्रधान सचिव उद्योग, आरडी नजीम ने आज यहां राज्य स्तरीय समिति की 12वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की औद्योगिक विकास योजना के अन्तर्गत दावों को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक के दौरान समिति द्वारा कुल 60 दावों को मंजूरी प्रदान की गई। इसमें प्लांट एवं मशीनरी में 721.78 करोड़ रुपये का निवेश और 2118 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। इन मामलों में कुल 235.72 करोड़ रुपये की सब्सिडी घटक शामिल हैं और यह मामले भारत सरकार को भेजे जाएंगे ताकि सब्सिडी शीघ्र प्राप्त हो सके।

समिति के सदस्य सचिव एवं निदेशक उद्योग राकेश कुमार प्रजापति ने राज्य स्तरीय समिति के समक्ष दावे प्रस्तुत किये और मामला दर मामला विश्लेषण के आधार पर निर्णय लिया गया। इस औद्योगिक विकास योजना की मुख्य विशेषताओं में सभी पात्र नई उद्योग इकाइयों और प्रदेश में स्थापित सभी पात्र औद्योगिक इकाइयों के विस्तार के लिए ऋण तक पहुंच के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीसीआईआईएसी) शामिल है। यह प्रोत्साहन संयंत्र और मशीनरी में निवेश का 30 प्रतिशत या अधिकतम 5 करोड़ रुपये है। ऐसी इकाइयां अखिल भारतीय फायर टैरिफ के अनुसार फायर पॉलिसी ‘सी’ में शामिल हैं और भवन व संयंत्र एवं मशीनरी के बीमा पर 100 प्रतिशत बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति के लिए भी पात्र होंगी, जो वाणिज्यिक उत्पादन/संचालन शुरू होने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्यरत रही हैं। यह योजना 1 अप्रैल, 2027 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान स्थापित और विस्तार प्रदान की गई इकाइयों के लिए है।