हिम न्यूज़ नाहन। उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत जिला में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते हुये सभी कार्यों को 31 मार्च 2024 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी सम्बन्धित विभाग विकास योजनाओं को निर्धारित अवधि में पूरा करें ताकि आमजन को इन विकास योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।
उपायुक्त सुमित खिमटा आज मंगलवार को नाहन में जिला कल्याण विभाग द्वारा आयोजित अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत जिला में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष में अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत 28.35 करोड़ रुपये की सबसे अधिक धनराशि लोक निर्माण विभाग को विभिन्न भवनों और सड़कों के निर्माण के लिए आवंटित की गई है और विभाग इस धनराशि को समय पर खर्च करना सुनिश्चित बनाये।
सुमित खिमटा ने बताया कि इस वित्त वर्ष में कृषि विभाग को 71 लाख रुपये, भू संरक्षण विभाग को 41 लाख रुपये, उच्च शिक्षा विभाग को विभिन्न भवनों के निर्माण के लिए 73.73 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं। इसी प्रकार जल शक्ति विभाग को विभिन्न पेयजल योजनाओं के लिए 1.78 करोड़ रुपये, वन विभाग को 86.59 लाख रुपये तथा पर्यटन विभाग को 2 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।
उपायुक्त ने कहा कि बाल विकास परियोजना को विभिन्न आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण के लिए 58.70 लाख रुपये दिये गये थे और विभाग ने शतप्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लिया है। सुमित खिमटा ने कहा कि कार्य में अनावश्यक विलंब होने से लागत खर्चे में बढ़ौतरी हो जाती है और साथ ही समय पर आम जन को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। जिला कल्याण अधिकारी विवेक अरोडा़ ने बैठक का संचालन करते हुए अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत जिला में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की विस्तार से जानकारी प्रदान की।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश रोल्टा, उप निदेशक उच्च शिक्षा कर्म सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी आईसीडीएस सुनील शर्मा, उप निदेशक उद्यान एस.के. बक्शी व अन्य सम्बन्धित विभाग के अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।