खील पंचायत में प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम-2022 आयोजित

हिम न्यूज़, करसोग-उपमंडल करसोग की ग्राम पंचायत खील (धरमौड) में सुशासन सप्ताह के अंतर्गत प्रशासन गांव की ओर-2022 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपमंडलाधिकारी नागरिक करसोग सुरेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित 30 शिकायतें व मांगें लोगों द्धारा प्रस्तुत की गई। जिनमें से अधिकतर का मौके पर ही समाधान कर दिया गया और शेष मांगों व शिकायतों को संबंधित विभागों को समाधान के लिए भेजा गया है।

उपमंडलाधिकारी नागरिक करसोग सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की समस्याओं व शिकायतों का घर द्धार के समीप समाधान करने के उद्देश्य से सुशासन सप्ताह के अन्तर्गत प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि इस दौरान क्षेत्र के लोगों द्धारा अधिकत्तर सड़क, पानी जैसी समस्याएं सामने लाई गई। जिनका संबंधित विभागों द्धारा मौके पर ही समाधान किया गया।

उन्होंने कहा कि प्रशासन द्धारा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे है ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न उठानी पड़े। उन्होंने कहा कि विकास खंड कार्यालय चुराग के तहत खील धरमौड़ में आयोजित सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम-2022 के अन्तर्गत क्षेत्र की आधा दर्जन से अधिक पंचायतों के लोगों की विभिन्न विभागों से जुड़ी हुई समस्याओं व शिकायतों का निवारण किया गया। कुछ मांगों को समाधान के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया है।

उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में विकास खंड कार्यालय चुराग के अंतर्गत आने वाली आधा दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों, जिनमें ग्राम पंचायत चुराग, मनोला नरास, बेलरधार, खील, बगशाड, सोरसन, बलिंडी कांडी-सपनोट आदि शामिल है के लोगों ने भाग लिया और अपनी विभिन्न मांगों, समस्याओं व शिकायतों को प्रशासन के समक्ष रखा।

उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से जहां प्रशासन को भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझने का मौका मिलता है, वहीं लोगों की विभिन्न समस्याओं व शिकायतों का समाधान भी उनके घर द्धार के समीप हो जाता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से लोगों के समय व पैसों की भी बचत होती है।इस दौरान क्षेत्र के लोगों के जमीन संबंधी 25 मामलों के इंतकाल और विभिन्न प्रकार के 10 प्रमाण-पत्र भी बनाए गए।कार्यक्रम में राजस्व, जल शक्ति, लोनिवि, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता, ग्रामीण विकास विभाग सहित अन्य विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।