हिम न्यूज़ शिमला। भारतीय जनता पार्टी ने पंचायतीराज और जिला परिषद चुनावों के दौरान सरकारी मशीनरी के कथित दुरुपयोग को लेकर राज्य चुनाव आयोग के समक्ष गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग के अतिरिक्त आयुक्त (दक्षिण क्षेत्र) विवेक चौहान के तत्काल तबादले की मांग करते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने की अपील की है।
भाजपा के सह मीडिया प्रभारी सुदीप महाजन द्वारा राज्य चुनाव आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि संबंधित अधिकारी लंबे समय से एक प्रभावशाली पद पर कार्यरत हैं और वर्तमान कांग्रेस सरकार बनने के बाद से लगातार उसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर बने हुए हैं। भाजपा ने आरोप लगाया है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान विभागीय मशीनरी और प्रशासनिक प्रभाव का उपयोग कर चुनावों को प्रभावित करने की आशंकाएं लगातार सामने आ रही हैं।
ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि दक्षिण क्षेत्र में चल रहे जिला परिषद और पंचायतीराज चुनावों के दौरान आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। भाजपा ने आरोप लगाया कि शराब की खरीद और आवाजाही से जुड़े मामलों में विभागीय मशीनरी का इस्तेमाल मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है, जिससे चुनावों की निष्पक्षता और पारदर्शिता प्रभावित होने का खतरा है।
भाजपा ने चुनाव आयोग से मांग की है कि मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारी को चुनाव अवधि के दौरान वर्तमान पद से हटाया जाए, ताकि आम जनता का चुनाव प्रक्रिया पर विश्वास बना रहे और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सकें।
भाजपा ने यह भी मांग की कि चुनाव अवधि के दौरान दक्षिण क्षेत्र में आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली की स्वतंत्र निगरानी करवाई जाए ताकि सरकारी मशीनरी का किसी भी प्रकार से राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग न हो सके।
भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार लगातार प्रशासनिक संस्थाओं का राजनीतिक उपयोग करने का प्रयास कर रही है और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए सरकारी तंत्र पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की पवित्रता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग को सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए।
भाजपा ने कहा कि प्रदेश की जनता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहती है तथा किसी भी प्रकार के प्रशासनिक हस्तक्षेप या राजनीतिक दबाव को स्वीकार नहीं करेगी। पार्टी ने विश्वास जताया कि चुनाव आयोग इस मामले में उचित कार्रवाई करेगा और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा सुनिश्चित करेगा।