हिम न्यूज़,शिमला: भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को लेकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को उजागर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में प्रदेश में सड़क विकास को अभूतपूर्व गति मिली है।
सांसद महाजन ने राज्यसभा में पूछे गए प्रश्न के उत्तर का हवाला देते हुए बताया कि वर्ष 2022-23 से 2025-26 (मार्च 2026 तक) के बीच हिमाचल प्रदेश में कुल 82 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें वर्ष 2022-23 में 19, वर्ष 2023-24 में 23, वर्ष 2024-25 में 25 और वर्ष 2025-26 में 15 परियोजनाएं शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के तहत कुल मिलाकर लगभग 1,118 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण/विकास किया जा रहा है, जिस पर ₹11,000 करोड़ से अधिक की लागत निर्धारित की गई है।
महाजन ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए लगातार भारी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। आंकड़ों के अनुसार—
वर्ष 2022-23 में ₹4,534 करोड़
वर्ष 2023-24 में ₹5,175 करोड़
वर्ष 2024-25 में ₹3,998 करोड़
वर्ष 2025-26 (जनवरी 2026 तक) ₹2,947 करोड़ का आवंटन किया गया है।
उन्होंने कहा कि इन वर्षों में लगभग पूरी राशि का प्रभावी उपयोग भी सुनिश्चित किया गया है, जो केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
हर्ष महाजन ने कहा कि केंद्र सरकार परियोजनाओं की निगरानी, समीक्षा बैठकों और एजेंसियों के साथ समन्वय के माध्यम से कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है। भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण स्वीकृति और अन्य तकनीकी बाधाओं को दूर करने के लिए भी विशेष कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे परियोजनाओं में तेजी आई है।
उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और प्रदेश में आधुनिक सड़क नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, जिससे पर्यटन, व्यापार और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।
- अंत में हर्ष महाजन ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां एक ओर केंद्र सरकार प्रदेश को लगातार संसाधन और योजनाएं दे रही है, वहीं राज्य सरकार इन परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखा रही और केवल श्रेय लेने की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश के विकास के लिए केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास करती रहेगी।