हिम न्यूज़ हमीरपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के साथ बड़सर विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने जनैहन, समताना, पथलियार, बन्नी और पहलू गाँवों में प्रभावित परिवारों और स्थानीय प्रतिनिधियों से सीधे बातचीत की। उन्होंने नुकसान का आकलन किया और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उठाए गए राहत उपायों की समीक्षा की।
अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि- “देवभूमि हिमाचल अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदा के दौर से गुजर रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल में आकर पीड़ितों का हाल भी जाना और देवभूमि के जख्मों पर मरहम स्वरूप ₹1500 करोड़ की वित्तीय सहायता भी दी। भारतीय जनता पार्टी की कई राज्य सरकारें आपदग्रस्त हिमाचल की मदद के लिए बढ़-चढ़ कर अपनी भूमिका निभा रही हैं, मगर प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा की जा रही मदद ऊँट के मुँह में जीरा समान है। प्रशासन आपदा पीड़ितों को फ़ौरी राहत व मदद पहुँचाने की बजाए केवल खानापूर्ति कर रहा है। यह कितनी नाइंसाफ़ी की बात है कि आपदा से तबाह हुए एक घर को कम से कम 7 से 8 तिरपाल की जरूरत होती है मगर यहाँ प्रशासन 12 घरों पर 1 तिरपाल देकर अंधेरगर्दी मचा रखी है। यह आपदा में मदद नहीं आपदा पीड़ितों का अपमान है।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि- “2023 में कांग्रेस सरकार आपदा पीड़ितों के लिए 4500 करोड़ रुपये की घोषणा करती है, मगर हकीकत में अब तक इन्होंने सिर्फ 256 करोड़ रुपये ही मदद के रूप में जारी किए हैं। पिछली बारिशों से भी प्रदेश सरकार ने कोई सबक नहीं लिया, नालों की सफाई, जलनिकासी की कोई व्यवस्था नहीं की।हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने आपदा के प्रभाव से जमींदोज हुए मकानों के लिए 7 लाख रुपये देने की घोषणा की। कांग्रेस सरकार ने बड़ी सफाई से इस तथ्य को छुपा लिया कि इसमें 1.50 लाख रुपये प्रधानमंत्री आवास योजना व 1.30 लाख रुपये एसडीआरएफ़ फंड के सम्मिलित हैं। जुलाई से सितंबर तक हर साल भारी बारिश होती है, इसकी जानकारी होते हुए भी सरकार ने कोई पूर्व योजना नहीं बनाई।”
अनुराग ठाकुर ने प्रभावित परिवारों को हर संभव राहत प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही हिमाचल प्रदेश को आपदा सहायता के रूप में 1550 करोड़ रुपये और प्रत्येक मृतक परिवार को 2-2 लाख रुपये की तत्काल सहायता राशि स्वीकृत कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकार की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह इन धनराशियों का उचित और समय पर उपयोग सुनिश्चित करे ताकि बिना किसी देरी के पात्र परिवारों को इसका लाभ मिल सके।