हिम न्यूज़ शिमला। राज्य सरकार प्रदेश में जल्द तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 885 पदों को भरने जा रही है। ये पद हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से भरे जाएंगे। आयोग द्वारा 11 विभिन्न विभागों में इन पदों को साक्षात्कार के माध्यम से भरा जाएगा। इनमें से 132 पदों को भरने की प्रक्रिया पाइपलाइन में है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को विधानसभा में विधायक चंद्रशेखर के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।
मुख्यमंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एचआरटीसी में सबसे ज्यादा 360 पदों को भरा जाना है। इसके अलावा पशुपालन विभाग में 188, बिजली बोर्ड में अलग-अलग श्रेणी के 275, अर्थ एवं सांख्यिकी में एक, परिवहन में 4, बिजली बोर्ड में हाइड्रो मैकेनिकल के 25, पावर निगम में 4, उद्योग में 5 माइनिंग इंस्पेक्टर के 5 पदों को भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि गृह विभाग में कंपनी कमांडर के 4 पदों को भरने की प्रक्रिया पाइप लाइन में है। वहीं, नागरिक आपूर्ति निगम में जेओए के 42, राज्य लेखा विभाग में जूनियर ऑडिट के 37, आयुष में आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारी के 41 और उद्योग विभाग में सहायक माइनिंग इंस्पेक्टर के 8 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित सभी विभागों को 31 दिसंबर 2024 तक नियुक्ति की सिफारिशें करने को कहा है।
हिमाचल में वन मंडल अधिकारी के 296 में से 117 पद खाली
हिमाचल में वन मंडल अधिकारी के 296 में से 117 पद खाली चल रहे हैं। खाली चल रहे इन पदों में से 76 पद राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरे जाने हैं। 41 पदों को पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे। इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक बिक्रम सिंह के सवाल के लिखित जवाब में कही। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 19 ब्लाॅक आफिसर्ज को रेंज ऑफिसर का चार्ज दिया गया है। मौजूदा समय में वन परिक्षेत्र अधिकारियों के कुल 296 पद मंजूर हैं। इनमें से 117 पद खाली चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि 19 ब्लाॅक अधिकारियों में से केवल 2 ब्लाॅक अधिकारियों को 2 रेंजों का चार्ज दिया गया है। 17 ब्लाॅक अधिकारियों को केवल एक रेंज का चार्ज दिया गया है।
बिजली बोर्ड में विभिन्न श्रेणियों के 7313 पद खाली
हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में इस समय विभिन्न श्रेणियों के 7313 पद खाली हैं। बोर्ड में स्वीकृत 25443 पदों में से 18130 पद विभिन्न श्रेणियों में भरी गई हैं। जबकि अभी भी बोर्ड के पास सात हजार से ज्यादा पद खाली चल रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह जानकारी विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के लिखित जवाब में दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली बोर्ड में 15 मई 2003 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश सरकार के पैटर्न के अनुसार पुरानी पेंशन योजना लागू है, जबकि 15 मई 2003 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को नई पेंशन योजना में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि आईएएस अधिकारी संदीप कुमार को बोर्ड का स्थायी प्रबंध निदेशक नियुक्त कर दिया गया है।
प्रदेश में 771 में से 92 भूमिहीन व्यक्तियों को मिला दो या तीन बिस्वा भूमि का लाभ – नेगी
प्रदेश में पहली जनवरी 2023 से 31 जुलाई 2024 तक 771 भमिहिन व्यक्तियों ने दो या तीन बिस्वा भूमि आवंटन योजना के तहत आवेदन किया है। इसमें से सरकार अभी तक 92 परिवारों को ही योजना के तहत भूमि आवंटन कर पाई है। यह बात राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विधायक भुवनेश्वर गौड़ के सवाल के लिखित जवाब में कही। नेगी ने कहा कि कुल्लू जिला में सबसे ज्यादा 247 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा शिमला में 55, सोलन में 120, सिरमौर में 20, कांगडा में 72, हमीरपुर में 22, बलिासपुर में 50, मंडी में 55, लाहौल-स्पीति में 1, किन्नौर में 8, चंबा में 42 और उना में 79 आवेदन प्राप्त हुए है। उन्होंने जानकारी दी कि प्राप्त आवेदनों में कांगड़ा में 46, सोलन में 13, हमीरपुर में 22, मंडी और कुल्लू में 1-1 और चंबा में 9 परिवारों को भूमि आवंटित की जा चुकी है।