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280 करोड़ रुपये की सामाजिक सुरक्षा पेंशन हस्तांतरित की

मुख्यमंत्री ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में 90 करोड़ रुपये लागत की 14 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किएधारकंडी क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय, शाहपुर में अग्निशमन कार्यालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लपियाणा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने की घोषणा

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के शाहपुर मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

इस अवसर पर उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अन्तर्गत 6,35,375 लाभार्थियों को 280 करोड़ रुपये  की तीन माह की पेंशन हस्तांतरित की। उन्होंने हिमाचल के अस्तित्व में आने के 75 वर्ष के उपलक्ष्य पर 75 लाभार्थियों को पेंशन वितरित की।

जय राम ठाकुर ने कहा कि अप्रैल, मई और जून माह की बढ़ी हुई सामाजिक सुरक्षा पेंशन पात्र लोगों के खातों में हस्तांतरित की गई है। उन्होंने कहा कि पेंशनधारकों को अब तीन माह की पेंशन वर्ष में चार बार सीधे उनके खातों में प्राप्त हो सकेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रथम निर्णय वृद्धजनों के कल्याण को समर्पित था। उन्होंने कहा कि वर्तमान बजट में चालू वित्तीय वर्ष में बिना आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा को 60 वर्ष किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी पेंशनधारक जिन्हें प्रतिमाह 850 रुपये मिल रहे थे,

उन्हें अब 1000 रुपये प्रतिमाह, जबकि ऐसे सभी पेंशनरों जिन्हें 1000 रुपये प्रति माह मिल रहे थे, को अब 1150 रुपये प्रतिमाह तथा 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पेंशनरों को अब 1,700 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। उन्होंने कहा कि 60 से 65 वर्ष की महिलाएं भी बिना किसी आय सीमा के अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र हैं।

उन्होंने कहा कि इस पर 1300 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने पर 3052 करोड़ रुपये व्यय किए हैं, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है।

उन्होंने कहा कि जनमंच प्रदेश के लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए वरदान साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वकांक्षी योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 21.81 करोड़ रुपये व्यय कर 1.36 लाख परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के अन्तर्गत 3.25 लाख महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि दिसम्बर, 2019 में प्रदेश को देश का पहला धुआंमुक्त राज्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत 3.34 लाख परिवारों को गोल्डन कार्ड प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत कवर न हुए परिवारों के लिए मुख्यमंत्री  हिमकेयर योजना आरम्भ की है।

कहा कि हिमकेयर योजना के अन्तर्गत प्रदेश में अब तक 4.62 लाख परिवारों का पंजीकरण किया गया है और 1.25 लाख लाभाथियों को 130 करोड़ रुपये की उपचार सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

उन्होंने कहा कि गंभीर बीमारी से पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को सहारा योजना के अन्तर्गत 3000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शगुन योजना के अन्तर्गत बीपीएल परिवारों की कन्याओं को विवाह के समय 31 हजार रुपये की राशि प्रदान की जा रही है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर अपना उद्यम लगाने के लिए मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत उपदान प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 60 लाख रुपये की कुल परियोजना लागत वाले उद्यमों के लिए पुरूषों को 25 प्रतिशत, महिलाओं को 30 प्रतिशत तथा विधवाओं को 35 प्रतिशत उपदान प्रदान किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 2,700 इकाइयां स्थापित की गई है, जिसमें 8,500 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है और इस योजना के अन्तर्गत 70 करोड़ का उपदान प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने धारकण्डी क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय खोलने, शाहपुर में अग्निश्मन केन्द्र खोलने, राजकीय महाविद्यालय शाहपुर में बी.बी.ए. और बी.सी.ए. की कक्षाएं शुरू करने, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बोह तथा रजोल में विज्ञान संकाय की कक्षाएं तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घरोह में वाणिज्य संकाय की कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की।

जय राम ठाकुर ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लपियाना को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने, राजकीय प्राथमिक पाठशाला धराड़का को माध्यमिक पाठशाला तथा राजकीय उच्च पाठशाला प्रेई को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने की भी घोषणा की।

उन्होंने हिमाचल के संस्थापक एवं प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार को उनकी पुण्य तिथि पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आश्रय ऐप्प भी लॉन्च की। इसके माध्यम से विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं ऑनलाइन सेवा के रूप में उपलब्ध होंगी।

इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने शाहपुर मैदान से जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 90 करोड़ रुपये की 14 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए।

मुख्यमंत्री ने 1.41 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित शाहपुर बस अड्डे, कैन्ट नाला पर 1.10 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पुल, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर में 1.79 करोड़ रुपये लागत के उपयुक्त प्रौद्योगिकी केन्द्र, 4.83 करोड़ रुपये से स्तरोन्नत चम्बी-भनालाखास-स्को सड़क तथा 55 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 33/132 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र चम्बी स्थित सुहरी का लोकार्पण किया।

जय राम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियन्ता मण्डल शाहपुर तथा सहायक अभियन्ता उपमण्डल दाड़िनी के नवनिर्मित कार्यालयों का भी शुभारम्भ किया।

मुख्यमंत्री ने 2.20 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाले 33 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र रजौल, 1.31 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली अनाज मण्डी शाहपुर स्थित चम्बी, 38 लाख रुपये से निर्मित होने वाले आदर्श पुलिस स्टेशन शाहपुर के भवन, तहसील शाहपुर में 8.92 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाली सरांकनी कूहल, शाहपुर तहसील में बांदी, कलयारा, नागनपट्ट और सल्ली, कुठारना, भलेट, दुल्ली, काकड़ा, सुकर गांव के लिए 4.55 करोड़ रुपये की उठाऊ जलापूर्ति योजना, 1.38 करोड़ रुपये लागत से निर्मित होने वाली बहाव सिंचाई योजना भडोदर कूहल तथा 4.54 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के 33/11 के.वी. उपकेन्द्र दाड़िनी की आधारशिला रखी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने मुख्यमंत्री एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा समाज के कमज़ोर वर्गों के उत्थान को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से ज़रूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के मामले में हिमाचल एक आदर्श राज्य के रूप में उभरा है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार समाज के पात्र वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर 1350 करोड़ रुपये व्यय कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गत चार वर्षों में सामाजिक सुरक्षा पैंशन के 2.20 लाख नए मामले स्वीकृत किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में ज़रूरतमंदों एवं कमजोर वर्गों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं।

इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, कांगड़ा से सांसद किशन कपूर, मुख्य सचेतक बिक्रम जरयाल, विधायक अर्जुन सिंह तथा रीता धीमान, जिला भाजपा अध्यक्ष चन्द्रभूषण नाग, अन्य पिछड़ा वर्ग निगम के उपाध्यक्ष ओ.पी. चौधरी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति निगम के उपाध्यक्ष जय सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय गुप्ता, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक विवेक भाटिया, उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल, पुलिस अधीक्षक कुशाल शर्मा सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।