हिम न्यूज़ शिमला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III (PMGSY-III) को मार्च 2028 तक बढ़ाने के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे ग्रामीण भारत के विकास के लिए ऐतिहासिक और निर्णायक कदम बताया। डॉ. बिंदल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय देश के करोड़ों ग्रामीण नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने में मील का पत्थर साबित होगा।
उन्होंने कहा कि इस योजना का कुल परिव्यय अब बढ़ाकर ₹83,977 करोड़ कर दिया गया है, जो यह दर्शाता है कि मोदी सरकार ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। डॉ. बिंदल ने बताया कि इस योजना के तहत 161 नए पुलों के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिनकी अनुमानित लागत लगभग ₹961 करोड़ है। उन्होंने कहा कि पहले से स्वीकृत लेकिन लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समयसीमा मार्च 2028 तक बढ़ाई गई है।
बिन्दल ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए कुछ परियोजनाओं की समयसीमा मार्च 2029 तक बढ़ाई गई है। कुल वित्तीय आवंटन को ₹80,250 करोड़ से बढ़ाकर ₹83,977 करोड़ किया गया है। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों को कृषि बाजारों, स्कूलों, अस्पतालों और अन्य आवश्यक सेवाओं से जोड़ने का कार्य कर रही है, जिससे गांवों की अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ मिलेगा।
डॉ. बिंदल ने हिमाचल प्रदेश का विशेष उल्लेख करते हुए कहा: “हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में सड़क ही विकास की धुरी है। इस योजना से प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक बेहतर पहुंच मिलेगी। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से किसानों और बागवानों को अपनी उपज समय पर बाजार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। डॉ. बिंदल ने यह भी कहा कि इस योजना के विस्तार से न केवल परिवहन सुविधाओं में सुधार होगा, बल्कि बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे, जिससे ग्रामीण युवाओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का लक्ष्य केवल सड़क बनाना नहीं, बल्कि गांव-गांव तक विकास, अवसर और समृद्धि पहुंचाना है।